आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र के गरीब, जरूरतमंद, असंगठित मजदूरों एवं वंचित समुदायों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संगठन द्वारा लगातार जनहित में अभियान चलाया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक सरकारी सुविधाओं को पहुंचाना है, जो जानकारी के अभाव, आर्थिक कठिनाइयों तथा आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं।
इसी उद्देश्य से संगठन के माध्यम से विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जनता दरबार एवं जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इन कार्यक्रमों के दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को सुना जाता है तथा उन्हें सरकारी योजनाओं, आवश्यक दस्तावेजों और आवेदन प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी एवं सहयोग प्रदान किया जाता है। जनता दरबार में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं एवं आवश्यकताएं साझा कीं। विशेष रूप से महिलाओं ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए लोगों को दस्तावेज तैयार करने, ऑनलाइन आवेदन करने तथा विभिन्न सरकारी सेवाओं की प्रक्रिया समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
संगठन द्वारा असंगठित मजदूरों को डिजिटल माध्यम से सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत मजदूरों के राशन कार्ड, ई-श्रम कार्ड, लेबर कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य आवश्यक दस्तावेजों को सही तरीके से तैयार कराने, उनमें त्रुटियों को दूर करने तथा संबंधित योजनाओं के लिए आवेदन करने में सहायता दी जाती है। साथ ही, मजदूरों को उनके अधिकारों, सरकारी सुविधाओं और पात्रता के अनुसार उपलब्ध योजनाओं के प्रति जागरूक भी किया जाता है।
अक्सर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले दैनिक मजदूर, निर्माण श्रमिक एवं ग्रामीण श्रमिक जानकारी के अभाव में सामाजिक सुरक्षा और सरकारी सहायता से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में संगठन का प्रयास है कि प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति को आवश्यक जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध हो, ताकि वह स्वयं सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझ सके।
इस निरंतर अभियान के माध्यम से अब तक लगभग 500 से अधिक मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जा चुकी है। संगठन भविष्य में भी ग्रामीण एवं मजदूर समुदाय के सशक्तीकरण, दस्तावेज संबंधी समस्याओं के समाधान तथा सरकारी सेवाओं तक उनकी आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल सामाजिक न्याय, समान अवसर और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
The organisation is continuously conducting public welfare campaigns to connect poor, needy, unorganised workers and disadvantaged communities in rural areas with government welfare schemes and support them in becoming self-reliant. The primary objective of this initiative is to ensure that government benefits reach people who are often deprived of essential services due to a lack of awareness, financial difficulties, or incomplete documentation.
To achieve this objective, the organisation regularly conducts Janata Darbars (Public Grievance and Assistance Camps) and awareness programmes in various rural areas. During these programmes, the problems and concerns of villagers are heard, and they are provided with information and assistance regarding government schemes, essential documents, and application procedures. A large number of rural residents have participated in these public forums to share their difficulties and seek support. Women have also played an active role in these initiatives by helping people prepare documents, understand online application procedures, and access essential information about government services.
The organisation places special emphasis on connecting unorganised workers with government welfare schemes through digital platforms. As part of this initiative, workers are assisted in obtaining and preparing essential documents, including ration cards, e-Shram cards, labour cards, PAN cards, and other necessary certificates. Support is also provided to correct errors in documents and complete online applications for relevant schemes. In addition, workers are made aware of their rights, available government benefits, and the eligibility criteria for different welfare programmes.
Unorganised workers, including daily wage earners, construction workers, and rural labourers, often remain excluded from social security benefits and government assistance due to a lack of information and difficulties in completing documentation. Recognising these challenges, the organisation strives to provide accessible guidance and practical support so that workers can understand the application process and access the benefits for which they are eligible.
Through these continuous efforts, the organisation has helped more than 500 workers access government welfare schemes and related benefits. This achievement reflects its commitment to supporting vulnerable communities and improving their access to essential public services.
The organisation remains dedicated to expanding these initiatives in rural areas, addressing documentation-related challenges, raising awareness about government programmes, and ensuring that unorganised workers can access available welfare services more easily. This initiative represents an important step towards social justice, equal opportunities, social security, and economic self-reliance for rural and working-class communities.